मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्रधिकरण मद से विकास कार्यो के लिए 70 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत होगें निर्माण एजेंसी
राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत नहीं: पीडीटी आचार्य | cgaajtaknews