अनिल साहू
सूरजपुर (ब्रेकिंग)।जिले की लटोरी तहसील में जमीन हथियाने के लिए जाली दस्तावेजों का खेल उजागर हुआ है। आरोपी रंदिप सिंह ने छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के फर्जी आदेश के सहारे एसडीएम कोर्ट में आवेदन देकर जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता ने उसकी चाल नाकाम कर दी। जांच में दस्तावेज जाली साबित हुए और जयनगर थाने में रंदिप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 337, 338 और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले पर प्राप्त जानकारी अनसार रंदिप सिंह ने राजस्व मंडल के कथित आदेश (प्रकरण क्रमांक M/विविध/26/R/B-121/95/2023, दिनांक 04.10.2023) की जाली प्रति एसडीएम कोर्ट में पेश की। SDM ने प्रकरण (रा.प्र.क्र. 202402260300187/अ-63/2023-24 और सह रा.प्र.क्र. 202508260300059/अ-63/2024-25) दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्व मंडल, बिलासपुर के पत्र (क्रमांक 332/निज सचिव/रा.मं./2024, दिनांक 09.09.2024) से जालसाजी की पुष्टि हुई। इसके बाद तहसीलदार लटोरी के आवेदन पर एसडीएम के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज की गई लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।
*भू-माफियाओं का गहराता जाल, सिस्टम में खामियां उजागर*
सूरजपुर में जमीन हड़पने के फर्जीवाड़े कोई नया मामला नहीं। आदिवासी बाहुल्य इस जिले में भू-माफिया और दलाल फर्जी दस्तावेजों के दम पर खेल करते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के बावजूद सिस्टम व विभागीय गठजोड़ से मौजूद खामियों का फायदा ये ‘पेपर किंग्स’ उठाते हैं। इस मामले में एसडीएम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई ने करोड़ों की जमीन बचाई, लेकिन सवाल उठता है कि भू-माफियाओं पर नकेल कब कसेगी…?
*जिला प्रशासन की सतर्कता की सराहना, लेकिन सवाल बरकरार*
एसडीएम कोर्ट की सजगता और एफआईआर से लोगों में प्रशासन की तारीफ हो रही है, लेकिन पुराने लंबित मामलों और भू-माफियाओं के गठजोड़ पर कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। यह एफआईआर भू-माफियाओं के लिए सख्त चेतावनी है- जालसाजी की, तो जेल तय लेकिन कितने मामलों में कई मामले जांच के नाम पर लंबित पड़ी हुई है..?
Author: anil sahu
जिला प्रतिनिधि सूरजपुर
