

भरत लाल गुप्ता
कम उत्पादन से होने वाले नुकसान की होगी भरपाई, प्रति एकड़ 13,839 रुपये की अतिरिक्त इनपुट सहायता देने का भी ऐलान
उदयपुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा और बस्तर संभाग के किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आर्थिक राहत देने की महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार की घोषणा के अनुसार अब इन दोनों संभागों के किसान यदि प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान भी बेचते हैं, तो उन्हें 21 क्विंटल धान के बराबर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी 15 क्विंटल धान बेचने के बावजूद शेष 6 क्विंटल की राशि भी किसानों को मिलेगी। सरकार के इस फैसले को कम उत्पादन से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है, लेकिन सरगुजा और बस्तर संभाग की भौगोलिक परिस्थितियां, सिंचाई सुविधाओं की कमी, मौसम की अनिश्चितता और जमीन की स्थिति के कारण कई किसान निर्धारित मात्रा में धान का उत्पादन नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें खरीदी व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी प्रदान की जाएगी। इस तरह किसान को कुल 21 क्विंटल धान के बराबर भुगतान मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरगुजा एवं बस्तर संभाग के किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने की भी घोषणा की गई है। इससे किसान खाद, बीज और सिंचाई जैसी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण कम उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें खेती के प्रति प्रोत्साहित करना है। किसान खुशहाल होंगे तभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी सोच के साथ किसानों को राहत और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने नजदीकी धान खरीदी केंद्र एवं कृषि विभाग से संपर्क कर आवश्यक पंजीयन और दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने तथा किसानों को समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए जाने की बात भी कही गई है।
सरकार के इस फैसले का किसान संगठनों और ग्रामीणों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी तथा कम उत्पादन के कारण होने वाली आर्थिक परेशानी से काफी हद तक निजात मिलेगी।





