अंबिकापुर ब्यूरो आशिक खान
सूरजपुर में ग्राम पंचायतों के ऑडिट पर सवाल: सेवानिवृत्त करारोपण अधिकारी को 2025-26 के ऑडिट की जिम्मेदारी देने का आरोप, विभाग की कार्यप्रणाली कठघरे में
सूरजपुर —- जिले में ग्राम पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को वर्ष 2025-26 के लिए जिले की ग्राम पंचायतों के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि ऑडिट जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए विभागीय नियम और सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।
जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी जनपद पंचायत में करारोपण अधिकारी के पद पर लगभग 28 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें दोबारा पंचायतों के आय-व्यय और वित्तीय अभिलेखों की जांच जैसे संवेदनशील कार्य से जोड़ने की बात सामने आ रही है।
नियमों की अनदेखी का आरोप
ग्राम पंचायतों का ऑडिट एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को जिम्मेदारी देने से पहले शासन का स्पष्ट आदेश, नियुक्ति की वैधानिकता और विभागीय नियमों का पालन जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक आदेश सामने नहीं आया है।
यदि नियमों के विपरीत जाकर ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यह न सिर्फ पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ऑडिट की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।
फिलहाल इस मामले में पंचायत विभाग का कोई आधिकारिक बयान या आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने पर मामले में जांच की बात कही जा रही है।
अब देखना होगा कि जिला पंचायत प्रशासन इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को ऑडिट की जिम्मेदारी देने के पीछे किस नियम का हवाला दिया जाता है। इस संबंध मे जानकारी लेने हेतु पंचायत विभाग के उप संचालक विक्रम बहादुर से Circle दूरभाष से सम्पर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा फोन रिसिब नही करने के उपरान्त पक्ष नही लिया जा सका l
