नीरज साहू
किसानों की सुविधा के लिए शासन ने अवधि बढ़ाई, कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
कोरिया । गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि को शासन ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले यह समय-सीमा 30 नवम्बर 2025 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2025 कर दिया गया है। शासन ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारी एवं मैदानी अमला पीवी ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन उपरांत आवश्यक संशोधन कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें, ताकि सर्वे की प्रविष्टियाँ शुद्धता के साथ समय पर तैयार की जा सकें।
इसके साथ ही, कैरीफारवर्ड, डूबान क्षेत्र एवं वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में समितियों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रावधान की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2025 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 निर्धारित थी।
शासन द्वारा यह निर्णय किसानों की सुविधा और पंजीयन प्रक्रिया में सुगमता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में इन श्रेणियों के कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया सक्रिय है, और सभी समितियों को विस्तारित अवधि के भीतर पात्र कृषकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विस्तारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाए, ताकि किसी भी किसान को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।
Author: neeraj kumar sahu
जिला प्रतिनिधि कोरिया
