शिक्षकों के अवकाश पर प्रतिबंध और कथित रिश्वस्त खोरी से गरमाया शिक्षा विभाग —कलेक्टर से शिकायत

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शिक्षकों के अवकाश पर प्रतिबंध और कथित रिश्वतखोरी के आरोपों से गरमाया शिक्षा विभाग

अवकाश नियमों की आड़ में मनमानी और ऑनलाइन पोर्टल की अव्यवस्थाओं पर उठाए सवालके

सूरजपुर – जिले के शासकीय शिक्षकों के आकस्मिक, अर्जित, संतान पालन एवं अन्य स्वीकृत अवकाशों पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक निर्देशों को लेकर अब शिक्षक संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ, जिला सूरजपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा, शिक्षकों के सेवा अधिकारों की बहाली तथा एचआरआईएमएस और व्हीएसके ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर के समक्ष विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है। संगठन ने अवकाश स्वीकृति के नाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से 15 से 20 हजार रुपये तक की अवैध धनराशि मांगे जाने की शिकायतों को भी गंभीरता से उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

संघ ने अपने ज्ञापन में जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश तथा कलेक्टर कार्यालय के 4 नवंबर 2026‌ को जारी आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रशासनिक अनुशासन, नियमित अध्यापन और परीक्षा संचालन की आवश्यकता अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके नाम पर शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाशों पर सामान्य प्रतिबंध लगाना और पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को बाधित करना उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि अवकाश शासन के सेवा नियमों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा है, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत कृपा नहीं।

संतान पालन अवकाश पर समिति की भूमिका और अधिकारों पर सवाल

 

संघ ने संतान पालन अवकाश के प्रकरणों के परीक्षण के लिए गठित समिति की भूमिका और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने की मांग की है। ज्ञापन में वित्त विभाग के वित्त निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि समिति परीक्षण एवं अनुशंसा कर सकती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप ही होनी चाहिए। संगठन ने पात्र महिला कर्मचारियों को नियमानुसार अधिकतम 730 दिवस की संतान पालन अवकाश सुविधा उपलब्ध कराने तथा लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।

 

*अवकाश के नाम पर कथित 15-20 हजार रुपये की मांग, जांच की मांग*

ज्ञापन का सबसे गंभीर पहलू अवकाश स्वीकृति के नाम पर कथित अवैध धनराशि की मांग से जुड़ा है। संगठन ने शिकायतों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि लगभग 90 दिवस के संतान पालन अथवा अर्जित अवकाश के प्रकरणों में कुछ स्तरों पर 15 से 20 हजार रुपये तक की मांग किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि ये शिकायतें सही पाई जाती हैं तो यह शिक्षकों के शोषण और प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। संगठन ने इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

 

*ऑनलाइन व्यवस्था सुविधा बने, शिक्षकों के लिए परेशानी नहीं*

संघ ने एचआरआईएमएस और व्हीएसके ऑनलाइन अवकाश प्रणाली में प्रक्रियात्मक अस्पष्टता और तकनीकी समस्याओं पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन के अनुसार शिक्षकों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदन किस अधिकृत पोर्टल पर करना है, स्वीकृति का अधिकार किस अधिकारी को है तथा आवेदन लंबित या निरस्त होने पर उसकी सूचना कैसे मिलेगी। पोर्टल में तकनीकी समस्या अथवा आवेदन अग्रेषित नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। संघ ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना होना चाहिए, न कि तकनीकी खामियों के कारण कर्मचारियों को उनके सेवा लाभों से वंचित करना।

ज्ञापन में आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश पर लगाए गए सामान्य प्रतिबंधों की समीक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों में नियमानुसार अवकाश स्वीकृति, लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने तथा अवकाश आवेदन निरस्त करने की स्थिति में लिखित कारण उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं।

छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कहा कि संगठन विद्यार्थियों के हित, नियमित अध्यापन और परीक्षा संचालन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों के नियमसम्मत सेवा अधिकारों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया नियमों, पारदर्शिता और पात्रता के आधार पर संचालित होनी चाहिए, न कि मनमानी अथवा किसी प्रकार की आर्थिक मांग के आधार पर।

संघ ने कलेक्टर से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा करने, अवकाश व्यवस्था को सेवा नियमों के अनुरूप बनाने तथा कथित अवैध धनराशि की मांग संबंधी शिकायतों की जांच कराने का आग्रह किया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं वित्त विभाग तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

शिक्षक संघ का स्पष्ट संदेश है कि विद्यालयों में अनुशासन और परीक्षा व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों के वैधानिक सेवा अधिकारों की बलि नहीं दी जा सकती। शासन के नियमों का पालन प्रशासन के लिए भी उतना ही अनिवार्य है, जितना शिक्षकों के लिए। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष यादवेंद्र दुबे के साथ जिला सचिव गौतम शर्मा गौतम शर्मा,राकेश गौतम,मुन्ना सोनी,अंकित कोसरिया,भागीरथी साहू,छोटेलाल ठाकुर और देवशरण सिंह उपस्थित रहे।

Aashiq khan
Author: Aashiq khan